अन्तर्गतका अपराधको सजायँ र कारवाहीको हकमा यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो प्रचलित कानुनबाट प्राप्त फौजदारी अधिकार क्षेत्रको प्रयोगलाई बाहेक वा सीमित गरेको मानिने छैन ।